महासमुंद। सीएम भूपेश बघेल द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की तारीफ करते हुए संसदीय सचिव विधायक विनोद चंद्राकर ने कहा इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के मजदूर व भूमिहीन परिवार की तस्वीर बदलेगी। श्री चंद्राकर ने कहा प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। श्री बघेल के विधानसभा बजट भाषण के अनुरूप इस योजना का विस्तार ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों के साथ-साथ नगर पंचायत एवं नगर पालिका (अनुसूचित क्षेत्रों) में किया है। छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण/नगरीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि मजदूरी पर निर्भर है। राज्य में खरीफ सत्र में ही कृषि मजदूरी के लिए पर्याप्त अवसर रहता है। रबी सत्र में फसल क्षेत्राच्छादन कम होने के कारण कृषि मजदूरी के लिए अवसर भी कम हो जाता है। कृषि मजदूरी कार्य में संलग्न ग्रामीणों में अधिकतर लघु, सीमांत अथवा भूमिहीन कृषक है। इसमें से भूमिहीन कृषि मजदूर को अन्य की अपेक्षा रोजगार के कम अवसर ग्राम एवं नगर पंचायत स्तर पर उपलब्ध होते है। राज्य शासन द्वारा ऐसे वर्ग को संबल प्रदाय करने की दृष्टि से राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना प्रारम्भ की गई है जिसका विस्तार ग्राम पंचायत क्षेत्रों के साथ-साथ नगर पंचायत एवं नगरपालिका (अनुसूचित क्षेत्रों के) में किया गया। योजना का उद्देश्य ऐसे भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की पहचान करना तथा भूमिहीन मजदूर परिवारों को वार्षिक आधार पर आर्थिक अनुदान प्राप्त होगा। इसके उनकी आय में वृद्धि होगी। योजना ग्राम पंचायत क्षेत्र में वर्ष 2021-22 में लागू की गई थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसका विस्तार कर नगरीय क्षेत्रों में किया गया है। श्री चंद्राकर ने कहा कि इस योजना ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में निवासरत भूमिहीन मजदूर परिवार की तस्वीर बदलेगी।