रायपुर। छत्तीसगढ़ द्वारा केन्द्र सरकार से अनुमोदित नवीन ‘‘प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना’’ अंतर्गत 2742 करोड़ 55 लाख 59 हजार 7 सौ रूपए का प्रस्ताव केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रेषित किया जाएगा। इसमें प्रदेश के 7 जिलों के 1530 चिन्हांकित ग्रामों के लिए 30 हजार 984 कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा इस प्रस्ताव पर गठित राज्य स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त कर भारत सरकार को भेजने हेतु सहमति दी गई है।
भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार ग्रामवार सर्वे कर विलेज डेव्हलपमेंट प्लान (वीडीपी) तैयार किया गया। जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के साथ जिलेवार वर्ष 2021-22 का प्रस्ताव आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जिलों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार जिला बस्तर में चिन्हांकित 311 ग्रामों के लिए 320 करोड़ 41 लाख 46 हजार 8 सौ रूपए के 8240 कार्य, कोण्डागांव जिले में चिन्हांकित 289 ग्रामों के लिए 1069 करोड़ 18 लाख 18 हजार 9 सौ रूपए के 5637 कार्य, नारायणपुर जिले में चिन्हांकित 47 ग्रामों के लिए 41 करोड़ 64 लाख 88 हजार रूपए के 1566 कार्य, सरगुजा जिले में चिन्हांकित 327 ग्रामों के लिए 231 करोड़ 9 लाख 72 हजार 8 सौ रूपए के 4830 कार्य, सूरजपुर जिले में चिन्हांकित 211 ग्रामों के लिए 268 करोड़ 4 लाख 54 हजार 2 सौ रूपए के 2134 कार्य, बलरामपुर जिले में चिन्हांकित 341 ग्रामों के लिए 805 करोड़ 99 लाख 79 हजार रूपए के 8533 कार्य और जांजगीर-चांपा जिले में चिन्हांकित 04 ग्रामों के लिए 6 करोड़ 17 लाख रूपए के 44 कार्य शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ में योजना क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर समिति का गठन किया गया है।
