Thursday, December 1, 2022
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अधूरे पीएम आवास पूर्ण करने 2314 को 9 करोड़ जारी, हितग्राहियों के चेहरे खुशी से खिले

शासन ने हितग्राहियों को दिवाली के दिया तोहफा


महासमुंद। जिले में पीएम आवास योजना के तहत स्वीकृत निमार्णाधीन मकानों के लिए योजना के तहत राशि की प्रतीक्षा कर रहे हितग्राहियों के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने राशि जारी कर दी है। शासन ने करीब 2 हजार से अधिक मकानों के लिए दूसरी और तीसरी क़िस्त के रूप में करीब 9 करोड़ रुपए जारी की है।
        बता दें कि जिले में पीएम आवास योजना के तहत स्वीकृत मकानों के लिए हितग्राहियों को राशि न मिलने से जंहा आवास पूरा न होने की चिंता सता रही थी वहीं उन्हें निर्माण के लिए उधार में लिए हुए रकम को चुकाने का भी डर सता रहा था। पर इस बीच शासन ने हितग्राहियों को राहत देते हुए आवास पूरा कराने के लिए राशि जारी कर बड़ी राहत दी है। ज्ञात हो कि जिले में योजना की दूसरी और तीसरी क़िस्त न मिलने से कई हितग्राहियों के आवास अधूरे थे जो अब शासन से मिली राशि के बाद पूरे हो जाएंगे।
*दो क़िस्त एक साथ मिली*
बिहाझर निवासी हितग्राही दौलत राम पांडेय ने बताया कि उन्हें पीएम आवास स्वीकृति होने के बाद निर्माण के लिए केवल पहली किस्त ही मिली थी और उन्होंने कर्ज लेकर पूरा निर्माण करा लिया था। अब शासन से उन्हें दूसरी और तीसरी क़िस्त एक साथ मिली है जिससे वे खुश है और उनके पक्के मकान का सपना भी सच हो गया है।
*अधूरा था निर्माण, अब पूरा होगा*
पीएम आवास की दूसरी और तीसरी क़िस्त की प्रतिक्षा कर रहे हितग्राही परकोम निवासी गजेंद्र और देवरी निवासी लालचंद ने बताया कि वे अधूरे आवास निर्माण को पूरा करने क़िस्त की प्रतिक्षा कर रहे थे जो अब राशि मिलने से पूरी हो गई है। इसके लिए उन्होंने शासन का आभार जताया है।
*2314 हितग्राहियों को 9 करोड़ जारी*
जिला पंचायत सीईओ एस आलोक और योजना की प्रभारी विभा राजपूत ने बताया कि शासन की ओर से स्वीकृत आवासों के लिए भेजे गए एफटीओ में 2314 के लिए शासन ने कुल 9 करोड़ 14 लाख रुपए दूसरी और तीसरी क़िस्त के रूप में जारी की है जिसका भुगतान 2 नवंबर की स्थिति में हितग्राहियों को जारी कर दिया गया है। राशि हितग्राहियों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट किया गया है। हितग्राहियों को राशि आवंटन की कार्यवाही निरंतर प्रगतिशील है। जैसे-जैसे आवास निर्माण की स्थिति आगे बढ़ती जाएगी हितग्राहियों को नियमानुसार भुगतान होता जाएगा।

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