महासमुंद। ग्रामीण क़ृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही उचित मूल्य की दुकानों को एक बार फिर युक्तियुक्तकरण के तहत समर्पण कराये जाने के निर्देश शासन के द्वारा कलेक्टरों को दिए गए है। इस निर्देश से समितियों मे कार्यरत विक्रेताओ के मन मे भय देखने को मिला है।
सहकारी समिति कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष जयप्रकाश साहू ने बताया की शासन द्वारा इस तरह उचित मूल्य की दुकानों का समर्पण कराने से समितियों में कार्यरत विक्रेता मुश्किल मे पड़ जाएंगे। कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं छतीसगढ़ सहकारी समितियों मे कार्यरत सेवायुक्तों के लिए सेवा नियम 2018 के नियम क्रमांक 5 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित प्रत्येक दूकान के लिए एक विक्रेता की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है। सेवा नियम को दरकिनार कर समितयों से दूकान का समर्पण कराया जाना समितियों के लिए नुकसान दायक होंगी। उपभोक्ता बिक्री से प्राप्त होने वाले कमीशन से ही लगभग विक्रेताओं को वेतन दिया जाता है। दुकानों के समर्पण से समितियों की आर्थिक स्थिति खराब होंगी जिससे कार्यरत विक्रेताओं मे छटनी की कार्रवाई की जावेगी जिससे वर्षो से कार्यरत विक्रेताओं के मन में मानसिक तनाव देखने को मिल रहा है।
जिलाध्यक्ष श्री साहू ने इस निर्णय पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है की विधानसभाओं में भेट मुलाक़ात करने आ रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस समस्या के निवारण हेतु समस्त कर्मचारियों के साथ भेट करेंगे।
